हॉल ही में, केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने तथा विकास करने के लिये पीएम ई-ड्राइव योजना की अधिसूचना जारी की |इस योजना का बजट 10,900 करोड़ रुपये होगा तथा इसे 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू किया जायेगा |इस लेख में पीएम ई-ड्राइव योजना क्या है तथा इस योजना के घटक के विषय में चर्चा करेंगे |
पीएम ई-ड्राइव योजना क्या है-
केंद्र सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने तथा विकास करने के लिये पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (PM E-Drive) योजना की अधिसूचना जारी की |इस योजना का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहन (EV) के उपयोग को बढ़ाना तथा देशभर में आवश्यक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है |जिसके माध्यम से साफ़ तथा अधिक टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा मिले |इस योजना के लॉन्च के साथ, सरकार FAME योजना तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोशन स्कीम (EMPS) से पीएम ई-ड्राइव योजना में संक्रमण कर रही है|
सरकार के वाहन डेटा के अनुसार, इलेक्ट्रिक व्हीकल पंजीकरण में वर्ष-दर-वर्ष 23% की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई |
भारत सरकार की यह पहल पर्यावरणीय प्रदूषण तथा ईंधन सुरक्षा के मुद्दों को संबोधित करने के लिये तैयार है |साथ ही टिकाऊ परिवहन समाधान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति करने के लिये है |यह योजना मूल्य शृंखला में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा करेगी तथा भारत को 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने में मदद करेगी |
पीएम ई-ड्राइव योजना के प्रमुख घटक-
इस योजना में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रकों तथा अन्य उभरते इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये 3,679 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन या सब्सिडी प्रदान की गई है |भारी उद्योग मंत्रालय योजना के तहत मांग प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिये इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदारों के लिये ई-वाउचर पेश कर रहा है |
इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद के समय, योजना पोर्टल खरीदार के लिये आधार-सत्यापित ई-वाउचर उत्पन्न करेगा |इस ई-वाउचर पर खरीदार के हस्ताक्षर होंगे तथा इसे योजना के तहत मांग प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिये डीलर को प्रस्तुत किया जायेगा |
पीएम ई-ड्राइव योजना ई-एम्बुलेंस की तैनाती के लिये 500 करोड़ रुपये आवंटित करती है |
यह योजना इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदारों की रेंज चिंता को हल करती है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (EVPCS) की स्थापना को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा |
पीएम ई-ड्राइव योजना FAME योजना से कैसे भिन्न है-
पीएम ई-ड्राइव योजना तथा FAME 1&2 प्रोत्साहन कार्यक्रम के मध्य मुख्य अंतर यह है कि FAME योजना ने निजी इलेक्ट्रिक चर पहिया वाहनों को सब्सिडी दी थी |जबकि पीएम ई-ड्राइव योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक दोपहिया तथा वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक तिपहिया की बिक्री को बढ़ावा देना है |इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल आधारभूत संरचना को भी बढ़ावा देना है |
दोनों योजनाओं के मध्य एक और अंतर यह है कि, FAME योजना के विपरीत, पीएम ई-ड्राइव योजना में बैटरी आकार के सन्दर्भ में कोई कट-ऑफ नहीं है |
FAME योजना क्या है-
इसका पूरा नाम- Faster Adoption And Manufacturing Of (Hybrid &) Electric Vehicles इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2015 को हुई थी |यह एक प्रोत्साहन योजना है |इस योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण को बढ़ावा देना है तथा प्रदूषण के स्तर में कमी करना है |यह नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का हिस्सा है |इस योजना में इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड दोपहिया, तिपहिया वाहन और कर एवम इलेक्ट्रिक बसों को कवर किया गया है |
यह योजना 4 क्षेत्रों पर केन्द्रित है-
1-प्रोद्योगिकी विकास |
2-मांग सृजन |
3-पायलट परियोजनाएं |
4-चार्जिंग आधारभूत संरचना |
यह योजना भारी उद्योग मंत्रालय के तहत संचालित की जाती है |इस योजना को अभी तक दो चरणों में लागू किया गया है जिसे FAME-1 तथा FAME-2 नाम दिया गया है |
1:FAME-1-
पहला चरण वर्ष 2015 से 2019 तक पूरा हो चुका है |इसके तहत 520 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की मंजूरी दी गई थी |
2:FAME-2-
भारत में हाइब्रिड तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा चरण 1 अप्रैल 2019 से लागू है |इस चरण के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिये 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता दी गई है |इसे 5 वर्षों के लिये चलाया गया |इस चरण में 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, 9 एक्सप्रेस वे तथा 16 राजमार्गों पर 1576 चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी मिली थी |इस चरण का लक्ष्य 7000 इलेक्ट्रिक बस, 5 लाख ई-तिपहिया वाहनों, 5500 इलेक्ट्रिक यात्री कारों, 10 लाख दुपहिया वाहनों को सब्सिडी के जरिये समर्थन प्रदान करना था |इस योजना के अंतर्गत केवल उन्नत बैटरी तथा पंजीकृत वाहनों को प्रोत्साहन दिया जायेगा |
Read More-Digital Bharat Nidhi:ग्रामीण दूरसंचार कनेक्टिविटी के लिये सरकार की नयी पहल डिजिटल भारत निधि